द पॉलिटिक्स अगेन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के दिवालिया होने पर एक लाख रुपये की बीमित राशि को बढ़ाकर के पांच लाख रुपये करने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने एलआईसी में आईपीओ के जरिए अपनी शेयर पूंजी की हिस्सेदारी को बेचेगी।
- अब अगर कोई बैंक दिवालिया होता है, तो फिर ग्राहकों को पांच लाख रुपये की राशि बीमित होगी।
- सरकार आईपीओ द्वारा एलआईसी में अपनी शेयर पूंजी का हिस्सा बेचेगी।
- सरकारी बैंको को मजबूत बनाने के लिए बैंकिंग विनियम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको में जमाकर्ताओं का पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित।
- आईडीबीआई बैंक की शेष पूंजी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेंचे जाने का प्रस्ताव।
- अर्थव्यवस्था के पहिए को चलायमान रखने के लिए एमएसएमई अत्यंत महत्वपूर्ण।
- कारक विनियम अधिनियम 2011 में संशोधन का प्रस्ताव।
- एमएसएमई उद्यमियों के लिए अधीनस्थ ऋण प्रदान करने के लिए स्कीम का प्रावधान।
- एप आधारित बीजक वित्तपोषण ऋण उत्पाद प्रारंभ किया जाएगा।
- सिडबी बैंक के साथ एक्जिम बैंक द्वारा एक हजार करोड़ की स्कीम आरंभ की जाएगी।
- सरकारी प्रतिभूतियों की कतिपय विनिदिष्ट श्रेणियां अनिवासियी निवेशकों के लिए भी खोली जाएंगी।
